Sunday, April 11, 2021

उत्तर प्रदेश में बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के नहीं रख सकेंगे किरायेदार, जानें नया नियम

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी मिल गई है. जिसके तहत अब बिना कॉन्ट्रेक्ट या फिर एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किरायेदार नहीं रख सकता. इसके साथ ही मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे. इस नए कानून से किरायेदारी से जुड़े विवादों में कमी आ सकती है और ऐसा होने पर अब इन विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा.

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव

चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिजनों को 30 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी जो अभी तक 10 से 20 लाख है

तीन जल विद्युत परियोजनाओं से 400 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला भी लिया गया है. जो हर साल मई से अक्टूबर के बीच ली जाएगी और इसकी कीमत 5.57 प्रति यूनिट होगी. तीनों परियोजनाओं से 25 साल के लिए दीर्घकालीन विद्युत गृह अनुबंध करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है

राम नगरी अयोध्या में नया घाट पर बने अधूरे प्रवेश द्वार को गिराकर उसके आसपास का मार्ग चौड़ा किया जाएगा

राज्य में फायर संबंधी NOC देने और संबंधित स्थान के निरीक्षण के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के अग्निशमन अधिकारी अधिकृत किए जाएंगे. अब तक ये अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही है, लेकिन उनकी कमी के चलते निरीक्षण में और NOC देने में अधिक समय लगता है

अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की जगह UP स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है

पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित भवनों का ध्वस्तीकरण की अनुमति भी दी गई है.

वाराणसी के विभिन्न थानों के प्रशासनिक, आवासीय, अन आवासीय भवनों को भी कंडम घोषित करके ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई है

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