Tuesday, October 20, 2020
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नये कृषि कानून किसानों के हित में : अनुराग

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नये किसान कानूनों को अन्नदाता के हितों की रक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने निजी लाभ के लिए इस कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता की आय दोगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने, कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार नए किसान कानून के जरिए वर्षों से शोषित और प्रताडि़त सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण व उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल इस किसान कानून का अनुचित विरोध करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कह चुकी है कि जब सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे, और जब मोदी सरकार ने नया कानून बना कर यह कर दिखाया तो इसका विरोध शुरू कर दिया। तात्कालिक भ्रम फैलाते हुए जो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली समाप्त हो जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री साफ कर चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह चलती रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कानून के अनुसार किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। किसानों को बिक्री वाले दिन ही या अधिकतम 3 दिन के भीतर भुगतान होगा। व्यापारी किसान से सिर्फ फसल का ठेका कर सकता है, जमीन का नहीं। किसान की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसका सरकार ने पुख्ता प्रबंध किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है।

इस अवसर पर हिमाचल के वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया, सांसद किशन कपूर, विधायक धर्मशाला विशाल नैहरिया, विधायक नगरोटा बगवां अरुण कुमार, विधायक बैजनाथ मुल्खराज प्रेमी भी उपस्थित रहे।

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