Wednesday, October 21, 2020
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कृषि कानूनों को चुनौती देगी पंजाब सरकार

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार नये कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सोमवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्म स्थान खटकड़ कलां में अमरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने इन कानूनों के खिलाफ धरना दिया। मुख्यमंत्री करीब एक घंटे तक धरने पर बैठे। पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, विधानसभा स्पीकर राणा केपी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कानून किसान समुदाय को नष्ट कर देंगे। उन्होंने आगाह किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किसानों के असंतोष का फायदा उठा सकती है। सीएम ने कहा, ‘आईएसआई हमेशा इस ताक में रहती है कि वह कब, कहां और किसको बंदूक, बम थमाये।’ उन्होंने कहा, ‘पंजाब में शांति रही है, लेकिन जब आप किसी का खाना छीनते हो तो क्या वह गुस्सा नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति आईएसआई का पसंदीदा बन जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो किया है, वह राष्ट्र विरोधी है।’

त्रिशूर के सांसद की याचिका

नयी दिल्ली (एजेंसी) : केरल के त्रिशूर से कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन ने नये कृषि कानूनों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया है कि कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, संविधान के अनुच्छेद 14 (समता) 15 (भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

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