Wednesday, October 28, 2020
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हरियाणा में न मिलें तो बाहर से कुशल श्रमिक रख सकेंगे उद्यमी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को यहां कहा कि सरकार का प्रयास है कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन यदि उद्योगों को अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिक नहीं मिलते हैं तो अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

वे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 के ड्राफ्ट पर उद्यमियों से चर्चा करने पहुंचे थे। उद्यमियों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बिहेवियरल एटीटयूड के लिए शाॅर्ट टर्म कोर्स तैयार करेगी तथा कोर्स करने वाले युवाओं को यूनिवर्सिटी की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले, ‘स्थानीय युवाओं को रोजगार देने से उद्योगों के सामने हाउसिंग व ट्रांसपोर्टेशन समेत कई प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। नई उद्योग तथा रोजगार नीति हरियाणा दिवस यानी एक नवंबर से लागू होगी।’

उन्होंने कहा, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रिया से जुड़ी कमी के कारण हरियाणा रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गया लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।’ उन्होंने कहा कि पहले उद्योगों से प्रदेश को राजस्व मिलता था क्योंकि उस समय वैट का पैसा प्रदेश को आता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद उपयोग वाले राज्य को पैसा मिलता है। इस नाते अब उद्योग स्थापित होने में फोकस रोजगार पर हो गया है। हरियाणा में अब खेती के लायक जोत भूमि कम होने से कृषि से जुड़े युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके समाधान के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज तथा अन्य उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक उद्यमी सरकार के साथ सूचीबद्ध हो। इसके लिए ‘हम‘ पोर्टल यानी हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पर सभी छोटे, मंझले, बड़े उद्योग अपने आप को रजिस्टर करें। इससे उद्योगों का डेटा तैयार होगा और सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों का डेटा तैयार किया जा रहा है और भूमि रिकाॅर्ड का कंप्यूटीकरण करके भूमि का डेटा तैयार किया जा रहा है।

नींव तभी रखें जब कोई विवाद न रहे : दुष्यंत

गुरुग्राम (हप्र): डिप्टी सीएम दुष्यंत चैटाला ने पीडब्ल्यूडी-बीएंडआर द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर व पुल का निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि निर्धारित अवधि के बाद निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लें तथा किसी प्रोजेक्ट को बेवजह लटकाकर न रखें। यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी-बीएंडआर के उच्चाधिकारियों की बैठक में डिप्टी सीएम ने प्रदेशभर में 55 फ्लाईओवर व पुल निर्माण परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी-बीएंडआर द्वारा धनवापुर में आरओबी, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी के करीब फ्लाईओवर व बस अड्डे के पास अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने इन तीनों परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली।

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