Wednesday, September 23, 2020
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अदालत ने बढ़ाई एनपीए पर राहत की अवधि

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी लोन खाते को गैर निष्पादित संपदा (एनपीए) घोषित नहीं करने संबंधी अपने अंतरिम आदेश की अवधि बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी। इससे पहले, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि कोरोना महामारी के दौरान मोरेटोरियम अवधि में ऋण भुगतान की किस्तें स्थगित करने पर बैंकों द्वारा लगाये जा रहे ब्जाज के मसले पर उच्च स्तर पर विचार हो रहा है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और रिजर्व बैंक को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि इससे पहले इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को अब 28 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अंतिम अवसर दे रही है और इसके बाद सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी।

अदालत कोरोना की वजह से घोषित मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित की गयी किस्तों पर ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि सरकार सभी क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है और इसके लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी है। क्रेडाई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया। कर्जदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा कि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं और अब अगर कर्ज का पुनर्गठन किया जा रहा है तो यह जल्दी होना चाहिए।

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