Tuesday, September 22, 2020
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जीएसटी रिटर्न कागजों में खड़ी कर दी कंपनियां

हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स क्रेडिट रिफंड में फर्जीवाड़ा करने वाली 69 कंपनियों को चिह्नित किया है। इन कंपनियों पर जीएसटी रिटर्न के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए गोल करने के आरोप हैं। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच चल रही है और कंपनियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। विभाग की नियमित जांच में यह मामला सामने आया है।

केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा ने भी 2016 में ही राज्य में जीएसटी कानून को पास कर दिया था। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक के ये मामले हैं। यहां बता दें कि खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वैट रिफंड के नाम पर पानीपत में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। अफसरशाही के प्रभाव के चलते इस मामले पर पर्दा डाला जा चुका है। खुद सरकार द्वारा गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी मामले को ‘दबा’ दिया गया।

दरअसल, आबकारी एवं कराधान विभाग ने 27 अगस्त को सभी डीईटीसी के साथ रिव्यू बैठक की तो यह मामला सामने आया। विभाग ने एक्साइज कमिश्नर की अध्यक्षता में टैक्स रिसर्च यूनिट का गठन किया हुआ है। इस बैठक में डॉटा स्टडी किया गया तो 138 फर्म चिह्नित की गईं। शार्ट लिस्ट के बाद 69 फर्म ऐसी निकली, जो या तो फर्जी थी या उनके कागजों में कमी थी। इन फर्मों ने टैक्स क्रेडिट फर्जी डीलरों व फर्मों को पास-ऑन कर दिया। इनमें से अधिकांश फर्म केवल कागजों में ही चल रही थी। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद यह मामला सामने आया। ऐसे में सभी डीईटीसी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। 1182 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश भी डीईटीसी को दिए हैं। यह पूरा मामला खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल से जुड़ा माना जा रहा है। विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने राज्य के 138 नए पंजीकृत करदाताओं को उनके संदिग्ध लेन-देन के लिए जीएसटी के तहत शून्य (जीरो) कर दिया है।

15 फर्मों को किया रद्द

इन करदाताओं की पहचान टैक्स रिसर्च यूनिट की डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा की गई है। इन संस्थाओं के दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि इन करदाताओं की 1182.23 करोड़ रुपए की क्रेडिट राशि पारित (पास) हुई हैं। इन मामलों को संबंधित जिला कार्यालयों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कर अनुसंधान इकाई में एक डेडीकेटिड सेल नियमित अंतराल पर इन मामलों की प्रगति की निगरानी करेगा। विभाग द्वारा 15 फर्म को रद्द कर दिया है। 69 करदाताओं से 28.54 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है और 31.63 करोड़ रुपए का क्रेडिट रोका है।

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