Tuesday, September 29, 2020
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नौकरियों के लिए 50 हजार युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग

हरियाणा के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार व हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों तथा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में लिए प्रदेश के युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा। यूपीएससी, एचपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंक, डिफेंस के अलावा ग्रुप-सी से लेकर क्लास-वन ओर नेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षा के लिए युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।

पहले ही चरण में राज्य के 50 हजार युवाओं को यह कोचिंग मिलेगी। कोचिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा यह कोचिंग दिलवाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने ‘एम3एम फाउंडेशन’ तथा ‘ग्रेडअप’ के साथ एमओयू किया है। मंगलवार को यहां हरियाणा निवास में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक की मौजूदगी में इस एमओयू पर साइन हुए।

एमओयू साइन होने के बाद मीडिया से बातचीत में दुष्यंत ने कहा, यह एमओयू प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। पहले चरण में 50 हजार मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप-सी व ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 70 प्रतिशत ग्रामीण व 30 प्रतिशत शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दुष्यंत ने कहा कि हर सप्ताह व हर माह इनकी तैयारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इनमें से टॉप 1000 युवाओं को लाइव कोचिंग देकर ग्रुप-ए तथा ग्रुप-बी की नौकरियों के लिए भी तैयार करने की योजना है। इस मौके पर रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, एम3एम फाऊंडेशन की प्रतिनिधि पायल कनोडिया, ग्रेडअप की प्रतिनिधि ऐश्वर्या व पंकज मौजूद थे।

रोजगार विभाग देगा वेब लिंक

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कोचिंग के लिए एम3एम फाऊंडेशन द्वारा ‘ग्रेड स्टैक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड (ग्रेडअप)’ प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जो रोजगार विभाग को एक वेब-लिंक प्रदान करेगा। इससे अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। प्रथम बैच के 50 हजार अभ्यर्थियों को 18 माह के लिए वीडियो व्याख्यान, क्विज, मॉक टेस्ट, पुराने प्रश्न-पत्र सहित अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों में हरियाणा की भागीदारी केवल 2 प्रतिशत है। इसे 7-8 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

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