Sunday, September 20, 2020
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अब सिर्फ पंजीकरण पर हिमाचल में एंट्री, पास की जरूरत नहीं

हिमाचल प्रदेश में अब लगभग बेरोक टोक बाहरी राज्यों से लोग आ जा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर लगाई गई शर्तों पर कड़ी नाराजगी जताये जाने के बाद आज प्रदेश मंत्रिमंडल ने इन शर्तों में ढील को हरी झंडी दे दी। प्रदेश में अब केवल पंजीकरण करवाने पर ही प्रवेश मिल जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंजीकरण की शर्तों को भी सरल कर दिया है और निर्णय लिया गया है कि अब पंजीकरण के बाद प्रदेश आने के लिए उपायुक्तों द्वारा दी जाने वाली अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा केवल पंजीकरण होने पर ही प्रदेश में प्रवेश पाया जा सकेगा। यही नहीं अब पहले की तुलना में ज्यादा लोगों का पंजीकरण करने को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। हिमाचल आने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाने की शर्त को भी अब बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया गया है जबकि दस साल से कम उम्र के बच्चों को हिमाचल आने पर कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। पहले हिमाचल में आने वाले किसी भी उम्र के लोगों के लिए 72 घंटे के दौरान करवाई गई कोरोना जांच जरूरी थी।

मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में पर्यटकों के हिमाचल में आने पर उन्हें यहां पांच दिन तक ठहरने की अनिवार्य शर्त को भी वापस ले लिया गया है। अब यह शर्त केवल दो दिन की कर दी गई है। शहरी विकास व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में आने-जाने के लिए शर्तों में यह ढील केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक दी है। इससे प्रदेश में आने के इच्छुक लोगों को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि पंजीकरण शर्त को इसलिए जारी रखा गया है ताकि प्रदेश में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सके और कोरोना महामारी के संक्रमण को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वालों के लिए अब किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी और एंट्री फ्री होगी।

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी लागू

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों तथा वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के विस्तार के लिए 31 दिसम्बर तक विद्युत शुल्क और विद्युत दरों में छूट प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति-2019 में विद्युत शुल्क में रियायत की धारा-15 तथा विद्युत दरों में रियायत की धारा-16 में सनसेट उप-धारा जोड़ने का निर्णय लिया है।  

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