Wednesday, September 23, 2020
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पिस रहा बागवान, सरकार ने खड़े किये हाथ

सेब सीजन शुरू होते ही बागवानों की हितैषी होने का ढिंढोरा पीटने वाली प्रदेश सरकार की पोल खुल गई है। बार-बार चेताने के बावजूद सेब सीजन को लेकर सरकार ने समय रहते तैयारियां नहीं की जिसका खामियाजा अब बागवान को भुगतना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने आरोप लगाया कि सरकार बागवानों को श्रमिक उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इसके साथ ही जो बागवान अपने स्तर पर लेबर ला रहे हैं उनसे निजी बस आप्रेटर और टैक्सी चालक मनमाना किराया वूसल रहे हैं। इसके साथ ही नियमों के अनुरूप बागवान अपने स्तर पर श्रमिकों को संस्थागत क्वारंटाइन करवा रहे हैं लेकिन इसके एवज में भी बागवानों को अपनी जेब ढीली करने पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर तो एक ही भवन में 50 से अधिक श्रमिकों को रखा जा रहा है। छाजटा ने कहा कि जिन भवनों में श्रमिकों को क्वारटांइन किया जा रहा है, वहां पर न तो शौचालयों की उचित व्यवस्था है और न ही कोई अन्य मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में रोजी-रोटी कमाने आये श्रमिक सेब के बागीचों में पहुंचने से पहले ही मायूस होने लगे है। उन्होंने कहा कि बागवानों तक फ्री में लेबर पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार अब कहीं नजर नहीं आ रही है। बागवानों द्वारा सरकार से जो गुहार लगाई जा रही है, उसे भी अनदेखा किया जा रहा है।

किसानों को थमाया झुनझुना

यशवंत छाजटा ने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित हुए कृषि क्षेत्र को संकट की घड़ी में केंद्र की मोदी सरकार से नकद राहत राशि की आस थी लेकिन सरकार ने किसानों के हाथ में झुनझुना थमा दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र का देश की जी.डी.पी. में 18 प्रतिशत योगदान है। बावजूद इसके कृषि क्षेत्र को अनदेखा किया गया है। छाजटा ने कहा कि यू.पी.ए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों व मजूदरों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाली महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को भाजपा नेता दुत्कारते थे लेकिन आज यह योजना संकट के समय में लोगों के लिए संजीवनी बनी है। ऐसे में आज मनरेगा का बजट बढ़ाने की जरूरत है।

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